कृषि कानून वापसी पर अड़े किसान,MSP पर नहीं बनी बात,अब 8 जनवरी को होगी बैठक
केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक महीने से अधिक समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच सातवें दौर की वार्ता खत्म हो गई है। आज की बैठक में किसान सिर्फ कानून वापसी की मांग पर ही अड़े रहे। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि वे एक बार फिर से किसान संगठनों से बात करेंगे।
दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की वार्ता 8 जनवरी को होगी। वहीं, तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर सरकार ने कहा एक संयुक्त कमेटी बना देते हैं वो तय करे कि इन तीनों कानूनों में क्या क्या संशोधन किए जाने चाहिए। वहीं, इस पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार के इस प्रस्ताव को किसान संगठनों ने असंतुष्टि जाहिर करते हुए सरकार के इस प्रस्ताव को नकार दिया था।
बता दें कि अब तक केंद्र सरकार और किसान यूनियनों के बीच छह दौर की वार्ता हो चुकी है। किसान संगठन सितंबर में संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को लगातार निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार का कहना है कि इन कानूनों के आने से बिचौलिए की भूमिका खत्म हो जाएगी और किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकेंगे।
