गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम को तीन महीने की जमानत दी | Asaram Bapu Bail News

📅 29 मार्च 2025

📰 अहमदाबाद | जदीद न्यूज: गुजरात हाई कोर्ट ने बलात्कार के दोषी स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू को चिकित्सा आधार पर तीन महीने की जमानत प्रदान की है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आसाराम को जेल जाने से राहत मिल गई है।

आसाराम को मिली जमानत | Asaram Bapu Bail Update

गौरतलब है कि आसाराम वर्तमान में पैरोल पर था और तीन दिन बाद उसे पुनः जेल जाना था। इससे पहले ही उसकी ओर से गुजरात हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के आधार पर आसाराम ने अपनी बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए कहा कि उसकी उम्र 86 वर्ष हो चुकी है और इस उम्र में मेजर सर्जरी सहन करना कठिन है।

गुजरात हाई कोर्ट का फैसला | Gujarat High Court Verdict

गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम बापू की याचिका पर सुनवाई करते हुए चिकित्सा आधार पर तीन महीने की जमानत मंजूर कर ली। इससे उसे अपना इलाज कराने का मौका मिलेगा।

मेडिकल रिपोर्ट में क्या कहा गया? | Medical Report Highlights

✅ आसाराम की सेहत लगातार बिगड़ रही है। ✅ उम्र और गंभीर शारीरिक समस्याओं के कारण उचित इलाज जरूरी। ✅ मेजर सर्जरी और रिकवरी में कठिनाइयों का उल्लेख।

आसाराम बापू केस का पूरा मामला | Asaram Bapu Rape Case

आसाराम को 2013 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान की जोधपुर अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा, गुजरात में भी उसके खिलाफ एक अन्य दुष्कर्म का मामला दर्ज था, जिसमें उसे दोषी करार दिया गया था।

आसाराम की जमानत के बाद आगे क्या? | What Next for Asaram?

अब आसाराम बापू तीन महीने तक जेल से बाहर रहकर अपना इलाज करा सकेगा। जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उसे दोबारा जेल में समर्पण करना होगा। यह देखना होगा कि क्या वह आगे भी जमानत बढ़ाने के लिए कोई नई याचिका दाखिल करता है या नहीं।

विपक्ष और महिला संगठनों का विरोध | Opposition and Protests

➡️ सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला संगठनों ने उठाए सवाल। ➡️ गंभीर अपराधों के दोषियों को राहत नहीं मिलनी चाहिए – विरोधियों की मांग। ➡️ न्यायपालिका पर नजर, आगे क्या होगा?

निष्कर्ष | Final Verdict

गुजरात हाई कोर्ट का यह फैसला कानूनी प्रक्रियाओं और चिकित्सा आधार पर जमानत की शर्तों को लेकर एक मिसाल बन सकता है। लेकिन यह देखना होगा कि न्यायपालिका आगे इस मामले में क्या रुख अपनाती है।

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