कृषि उत्पाद का समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदी का कानूनन प्रावधान किया जाए:आदेश शंखधार
आवश्यक वस्तु अधिनियम में व्यापारियों उद्योगपतियों एवं प्रसंस्करण इकाइयों को दी गई छूट वापस हो।
विवाद होने की स्थिति में निपटारे के लिए कृषि न्यायालय की स्थापना की जाए।
रामपुर(मुजाहिद खान):भारतीय किसान संघ द्वारा कृषि कानूनों में संशोधन व एमएसपी की गारंटी हेतु नया कानून बनाने की मांग को लेकर गांधी समाधि रामपुर पर शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री,कृषि मंत्री,मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट एवं सीओ सिटी रामपुर को सौंपा।इस अवसर पर धरने को संबोधित करते हुए भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने कहा कि कृषि उत्पाद का समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदी का कानूनन प्रावधान किया जाए साथ ही कृषि संबंधी अधिनियमो में आवश्यक संशोधन हेतु भारतीय किसान संघ निरंतर प्रयासरत है।
संगठन केंद्र सरकार से मांग करता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में व्यापारियों उद्योगपतियों एवं प्रसंस्करण इकाइयों को दी गई छूट वापस हो। मंडी के बाहर के व्यापारी का पंजीकरण अनिवार्य हो तथा व्यापारी की साख तथा खरीद सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध हो,किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निपटारे के लिए कृषि न्यायालय की स्थापना की जाए,संविदा कृषि करने वाली कंपनियों को किसान का दर्जा कदापि न दिया जाए,अनुबंध के बाद हर स्थिति में किसान का उत्पाद अनुबंधित दर पर खरीदने का प्रावधान किया जाए,अधिनियमो से कृषि अवशेष पराली आदि जलाने पर दंड का प्रावधान तत्काल वापस हो तभी इन कानूनों का वास्तविक लाभ देश के किसानों को मिल सकता है।
किसानों को अपनी उपज के दाम तय करने तक का अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी किसान एमएसपी पर फसल बेचने को तैयार है सरकार को चाहिए कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए तथा सभी आवश्यक संशोधन करके कृषि कानूनों को लागू करे।
धरने में बोलते हुए संगठन के जिला प्रचार प्रमुख मुजीब कमाल ने कहा कि भारतीय किसान संघ तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग के पक्ष में नहीं है और कहा कि न ही हम ऐसे किसी भी तरह के आंदोलन का समर्थन करते हैं।नए कृषि कानूनों में संशोधन सहित एमएसपी का कानून बना दिया जाए तब किसानों को कानूनों का लाभ अवश्य मिलेगा और उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।
इन्हीं मांगों को लेकर संगठन पूर्व से ही संघर्ष कर रहा है और आज भी पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। सरकार को हठधर्मिता छोड़कर भारतीय किसान संघ की मांगों एवं सुझावों पर अमल करते हुए कानूनों में संशोधन सहित एमएसपी की गारंटी का कानूनी प्रावधान करना होगा।संशोधन एवं एमएसपी गारंटी कानून हेतु संगठन का संघर्ष जारी रहेगा।
इस अवसर पर उत्तरांचल प्रदेश संगठन मंत्री सुकरम पाल राणा,भानु प्रताप गंगवार,रमेश गंगवार,कल्यान,सोमपाल,लक्ष्मण,हरीश,विमल शर्मा,वीरेश,पप्पू यादव,ब्रह्मा शंकर पांडे,अपार पांडे,अमर गंगवार,धर्मेंद्र, असलम,मोहम्मद सलीम बृजपाल,शावेज़ खान आदि मौजूद रहे।
